गेल्या आठवडयात ’सकाळ’नं एक छान बातमी दिली होती. (दि. ४ मार्च २०११) ’राहिला महिना; निधी खर्च निम्माच’ या शीर्षकाची ती बातमी होती. महाराष्ट्र शासनाच्या बहुसंख्य खात्यात मंजूर झालेले पैसे कसे पडून आहेत हे आकडेवारीसह दाखवून देणारी ती बातमी होती. जे जे स्कूल ऑफ आर्ट ज्या तंत्रशिक्षण खात्याच्या अखत्यारित आहे त्या तंत्रशिक्षण खात्याच्या नावाचा सामावेश अर्थातच त्या बातमीत होताच.
आमची मुख्यमंत्र्यांना / महाराष्ट्र शासनाला अशी सूचना आहे की ही प्रासंगीक अडचण सोडवण्यासाठी आणि भविष्यातही कधी अशी वेळ शासनावर पुन्हा येवू नये या साठी मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित आमच्या कला संचालनालयातील अधिकार्यांना / कर्मचार्यांना ज्यांचा निधी पडून आहे अशा शासनाच्या विविध खात्यात डेप्युटेशनवर पाठवावे. हे ’गुणी’ अधिकारी संबंधित खात्याची घडी सुव्यवस्थीतपणे नक्कीच बसवून देऊ शकतील.
सरकारी खर्चानं एकाच आर्थिक वर्षात भल्या थोरल्या इमारतीवरची नवी कोरी कौलं दोन दोन वेळ कशी बदलावीत, विद्यार्थ्यांना हवे असे दाखवून कोटयावधी रुपयांचे टाकावू सामान अखत्यारितल्या चार कला महाविद्यालयांच्या माथी कसे मारावे. (नव्या सामानात जुन्या सेकंड हॅन्ड सामानाचा अंतर्भाव कसा करावा) संगणकाच्या ५० सीडीज् मागवल्या असता चक्क २०-२० फुटाच्या अॅल्युमिनीयमच्या ५०-५० शिडया कशा आणाव्यात आणि हे सारं मंत्रालयातल्या तंत्रशिक्षण खातं आणि अन्य खात्याच्या वरिष्ठ अधिकार्यांच्या सहकार्यानं कसं रफादफा करावं या सार्यात ते पारंगत आहेत. त्यामुळे नव्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अन्य खात्यांच्या वरिष्ट अधिकार्यांना सदर अधिकार्यांच्या शिकवण्या लावून लवकरात लवकर हे राज्य कसे बुडवता येईल या साठी मार्गदर्शन करण्यास त्यांना भाग पाडावे हे बरे ......
No comments:
Post a Comment