प्रश्न चिन्ह - by Chinha Art Magazine

अनु‘दान’?

महाराष्ट्राचं कलाशिक्षण सुधारावं म्हणून स्थापन केलेल्या या कार्यालयातून महाराष्ट्राच्या कलाशिक्षणाची कबरच खोदली जात आहे.

कौलं उडाली… कौलं उडाली या ब्लॉगची लिंक आम्ही महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांना पाठविली होती.  हेतू हा की वाताहत झालेल्या जे जे स्कूल ऑफ आर्टच्या प्रश्नांवर त्यांनी कुठेतरी लक्ष घालावं किंवा तंत्रशिक्षण सचिवांना कारवाई करण्यास भाग पाडावं (लिंक सोबत मुख्य सचिवांना जे पत्र पाठवलं होतं तेच पत्र त्या लिंकसोबत आम्ही मुंबईतल्या सर्वच्या सर्व मराठी पत्रकारांनाही पाठवलं होतं. हे आपलं सहज जाता जाता) पण अद्याप मुख्य सचिवांच्या कार्यालयाकडून त्याची पोच आम्हाला मिळालेली नाही. मागे एकदा ‘आदर्श’ मुख्यमंत्री अशोक(राव) चव्हाण यांना आम्ही जेजेचे प्रश्न कळवणारं असंच पत्र मेल केलं होतं तर संगणकावरचा हात उचलतोय न उचलतोय तोच मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून मेल मिळाल्याची पोच आली. म्हटलं झालं जेजेचा प्रश्न आता सुटला; पण कसलं काय नं कसलं काय? आदर्शचं भांडं फुटेपर्यंत काहीच घडलं नाही. (हे आपलं आणखी एक सहज जाता जाता) मुख्य सचिवांच्या कार्यालयाकडून लगेचच पोच न आल्याचा अर्थ असाही लावता येईल की मुख्य सचिवांनी याप्रश्नी बहुधा लक्ष घातलं असावं. असो, या संदर्भात जे घडेल ते आम्ही लगेचच या ब्लॉगवर मांडणार आहोत.

काल कलासंचालनालयातल्या गुंड आणि माफिया अधिकार्‍यांचा जो कारनामा आम्ही प्रसिद्ध केला होता; त्यांचाच हा आणखी एक कारनामा. कलासंचालनालयातले आणि तंत्रशिक्षण खात्यातले हे गुंड आणि माफिया अधिकारी किती माजलेत याचा हा आणखी एक ढळढळीत पुरावा!

कलासंचालनालयाच्या अखत्यारित सुमारे ३० – ३२ अनुदानित कलामहाविद्यालयं येतात. या कलामहाविद्यालयांशी सुमारे ३५० कलाशिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी संबंधित आहेत. त्यांना गेले दोन महिने वेतन मिळालेलं नाही. कलासंचालनालयाकडून मिळणार्‍या अनुदानावर वरील ३० – ३२ कलामहाविद्यालयांचा कारभार चालतो. कलामहाविद्यालयांचा शैक्षणिक आणि प्रशासकीय खर्च तसंच शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचं वेतनही या अनुदानातून दिलं जातं. प्रत्येक तिमाहीत सुमारे अडीच ते तीन कोटी रक्कम या अनुदानापोटी सरकारकडून संबंधित कलामहाविद्यालयांना वितरित केली जाते. पण त्यासंबंधीची कागदपत्रं किंवा बिलं कलासंचालनालयाकडून वेळच्यावेळी वित्त विभागाकडे जात नसल्यामुळे ३५० शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना दोन – दोन, तीन – तीन महिने वेतनाअभावी दिवस ढकलावे लागतात. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात दुसर्‍यांदा हा प्रकार घडला. हे वेतन का मिळालं नाही तर त्याचंही कारण तेच झालं. कलानिरिक्षकांच्या कार्यालयाकडून वित्त विभागाकडे वेळीच बिलं जाऊ शकली नाहीत म्हणून.

खरं तर ही बिलं डिसेंबरमध्ये वित्त विभागाकडे जायला हवी होती. पण ती जाऊ शकली नाहीत आणि गेली ती मागच्या आठवड्यात गेली त्यामुळे बहुधा पुढल्या महिन्यातही या कर्मचार्‍यांना वेतन मिळणार नाही हे निश्चित!

३ एप्रिल २००८ रोजी त्यावेळचे तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. दिलीप वळसे – पाटील यांनी बोलवलेल्या एका विशेष सभेत आम्ही हा सर्व प्रकार उपस्थितांसमोर मांडला होता, त्यावेळी तंत्रशिक्षण मंत्री आणि सचिवांनी ‘अनुदान’ वेळच्या वेळी संबंधित कलामहाविद्यालयांना देण्याचं तत्त्वत: मान्य केलं होतं. प्रभारी कलासंचालक श्री. बाळापुरे यांच्या कारकीर्दीत त्यावर कार्यवाहीही झाली होती. पण पुन्हा सारं ये रे माझ्या मागल्या! यावर अधिक चौकशी केली असता असं कळलं की कलासंचालनालय स्थापन झाल्यापासून वेतनाची तारीख कधीच बदलली गेली नाही. पण कलानिरिक्षकपदी श्री. दिलीप बोरले(की बोरोले) यांची नेमणूक झाल्यापासून वेतनाची तारीख दर महिन्यालाच बदलत गेली. अनेकदा सहा - सहा महिने वेतन न देण्याचा प्रकारही त्यांच्या कारकीर्दीत घडला आहे.

गंमत म्हणजे  अनुदानित कलामहाविद्यालयांच्या अनुदानाची बिलं वित्त विभागाकडे वेळीच न पाठवणार्‍या निरिक्षक कार्यालयानं(पक्षी कलासंचालयानं) कलासंचालनालयाला लागणार्‍या खर्चाची उदा; संबंधितांचे पगार, परीक्षा इत्यादींचे खर्च, कार्यालयाचे खर्च (त्यात ११ महिन्यात दोन वेळा कौलं बदलण्याचा बेशरम निर्णयही आलाच) इत्यादी बिलं मात्र वित्त विभागाकडे वेळीच पाठविण्याची शिताफी दाखवली. खरं तर अनुदानित कलामहाविद्यालयांच्या अनुदानाची बिलं आणि कलासंचालनालयाच्या खर्चाची बिलं ही एकत्र जाणं आवश्यक नव्हे तर अनिवार्य होतं. पण स्वत:च्या तुंबड्या भरण्यात मशगूल असलेल्या कलासंचालनालयातल्या या गुंड आणि माफिया अधिकार्‍यांना तीन – साडे तीनशे कलाशिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची, विद्यार्थ्यांची काही पडलेली नसल्यामुळे, त्यांनी आपली बिलं तेवढीच वर सरकवली.

पगाराचा दिवस पुढं – मागं ढकलला गेला किंवा सुट्ट्या वगैरे आल्यानं मागं – पुढं झाला तर काय काय यातना भोगाव्या लागतात हे नोकरदार वर्गाला चांगलंच ठाऊक आहे. असं असताना या ३५० शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांनी दीड –दीड, दोन- दोन महिने वेतनाविना कसे रेटायचे याचं मार्गदर्शन तंत्रशिक्षण सचिव किंवा तंत्रशिक्षण मंत्री किंवा मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्री करणार आहेत काय? पगारावर अवलंबून असलेल्या नोकरदार वर्गाचे मुला-मुलींच्या शिक्षणाचे खर्च असतात, सोसायटीचे मासिक कराचे हप्ते असतात, जीवनोपयोगी वस्तूंचा खर्च असतो तो वेगळाच. इतकंच नाही तर बहुसंख्य नोकरदार वर्गांनी बॅंकाकडून गृह कर्ज घेऊन घरं खरेदी केलेली असतात. त्यांना दरमहा बॅंकेचे हप्ते द्यायचे असतात, खेरीज मोबाईल, टेलिफोन, इंटरनेट इत्यादींची बिलं असतातच. यातलं एक जरी द्यावयाचं राहिलं तरी बॅंकांची अथवा संबंधित कंपन्यांची माणसं फोन करून सतावू लागतात अथवा घरी येऊन धमक्या देऊ लागतात. अन्य सामाजिक प्रश्न निर्माण होतात ते वेगळेच. उदाहरणार्थ; अनुदानित कलामहाविद्यालयातील एका कलाशिक्षिकेचं दीड महिन्यापूर्वी लग्न झालं. पण तिनं घरी पगार आणून न दिल्यामुळं तिच्या सासूनं थेट संबंधित कलामहाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाकडे धाव घेतली आणि पगार झाला नसल्याची खात्री करून घेतली.(सासूला असं वाटत होतं की आपली सून तिच्या आईलाच पगार नेऊन देते.) या आणि अशा अनेक प्रश्नांना ३५० शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना वरचेवर तोंड द्यावं लागतं. पण अनेकवेळा या प्रश्नांना वाचा फोडून, दाद मागूनही संबंधित माफियांवर कोणतीच कारवाई सरकार अजूनपर्यंत करू शकलेलं नाही.

अनुदान रखडवून अनुदानित कलामहाविद्यालयातील ३५० शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना महिनोनमहिने रडकुंडीला आणणार्‍या पण स्वत:चं वेतन आणि कार्यालयीन खर्च (ज्यात ११ महिन्यात दोनदा कौलं बदलण्याचा खर्चही आलाच) सरकारकडून वेळीच वसूल करवून घेणार्‍या या माफियांना सरकार आता तरी जाब विचारणार आहे का? तंत्रशिक्षण सचिव काहीच करणार नाहीत याची आम्हाला खात्री आहे. तंत्रशिक्षण मंत्री नुसत्याच घोषणा देणार हेही आम्ही जाणून आहोत. म्हणूनच आता थेट मुख्य सचिवांनाच साकडं घालयचं ठरवलंय.(त्याचाच हा दुसरा हप्ता) पाहूया आता निदान मुख्य सचिव तरी कारवाईचा आदेश देतात का?