चौकस तरीही तिरकस...

३ मे २०१० च्या महाराष्ट्र टाईम्समध्ये पुण्याची एक बातमी आहे. ही बातमी आहे, आहे खुद्द विधानसभेचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांची. 'वळसे-पाटील यांनी सुनावले खडे बोल' अशा मथळ्याखाली ही बातमी आहे. त्यात वळसे- पाटील यांनी असं म्हटलंय की महाराष्ट्र आणि गुजरात एकाच वर्षी जन्मुनही प्रगतीच्या बाबतीत गुजरात महाराष्ट्राच्या कितीतरी पुढे आहे आणि याची कारणं आपण महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातच शोधायला हवीत. कोयना धरणाचे उदाहरण घ्या, तेथील विस्थापितांचे प्रश्न आजही सुटलेले नाहीत... अशा प्रकारच्या प्रश्नांची सरबत्ती करत वळसे पाटलांनी हे बोल सुनावलेत.

पण याच वळसे पाटलांनी महाराष्ट्राचे तत्रंशिक्षण मंत्री असताना आपल्या भल्यामोठ्या कारकिर्दीत जर योग्य ठिकाणी दिवे लावले असते तर 'इन्व्हर्टर झाले घरोघरी' ही पाळी महाराष्ट्रावर आली असती काय?

तंत्रशिक्षण मंत्री असताना खुद्द जेजेच्या बाबतीत त्यांनी काय केलं?

ते कलासंचालनालयाच्या बाबतीत एक तरी निर्णय योग्यप्रकारे घेऊ शकले काय?

पदांच्या भरतीबाबतच्या फायली जिथे अडकून राहतात तो मार्ग मोकळा करू शकले काय?

जेजेत कित्येक पदं आज रिकामी आहेत. जेजेच्या विद्यार्थ्यांच्या कित्येक समस्या आहेत.

कुत्र्याच्या छत्र्यांप्रमाणे गावोगावी कलामहाविद्यालयं उगवली आहेत, आणि तिथे एटीडीसारखे कोर्स आहेत.

हे सगळं कोणाच्या कारकिर्दीत झालं, याच्या चौकशीच्या फायली कुठे अडून बसल्या?

जेजेच्या डीन पदाच्या गोंधळाचं घोंगडं इतकी वर्ष का भिजत होतं.

कलाशिक्षणाचा अभ्यासक्रम अजून जुनाच का आहे? त्यात आवश्यक तो नवीन बदल झालाय का?

या अभ्यासक्रमाच्या बाबतीत एमएसबीटीइने काय केलं? त्यानंतर झालेल्या तंत्रशिक्षणमंत्री टोपे यांनी या अभ्यासक्रमाच्या बाबतीत पुन्हा कशी हाराकिरी केली?

दीडशे वर्षाची परंपरा असणा-या जेजे स्कूल ऑफ आर्टच्या प्रवेशद्वारातच महानगरपालिकेने घाणीचा साठा करून ठेवला आहे. कलासंचालनालयाच्या व्यवस्थेमधली घाण आहे ती वेगळीच.

जेजेच्या बाबतीतली प्रत्येक फाईल तंत्रशिक्षण मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात सन्माननीय वळसे-पाटलांना माहीत होती. आता ते त्याचं काय करणार आहेत का?

की फक्त गुजरातचे गोडवे गाऊन महाराष्ट्र शासनावर प्रश्नांची सरबत्ती करणार?

प्रश्नांची सरबत्तीच करायची असेल तर ती वळसे- पाटलांसाठी आम्ही 'चिन्ह'च्या कालाबाजार या विशेषांकात पानापानावर करून ठेवली आहे. पण तो अंक वाचताना नेमके त्यांच्या घरातले दिवे जातात त्याला काय करायचं? ( त्यांना कोणीतरी इनव्हर्टर आणून द्या हो....)

--------

शनिवार ८ मेच्या 'प्रहार'ला पहिल्याच पानावर उजवीकडच्या कोप-यात खाली एक बातमी आहे. ही बातमी आहे वस्तुसंग्रहालयाची. आता वस्तुसंग्रहालय म्हणजे म्युझिओलॉजीसारख्या गोष्टी आल्या की त्याची दखल 'चिन्ह'ला नेहमीच घ्यावीशी वाटते, त्यामुळेच या बातमीने लक्ष वेधून घेतले. पण हे म्युझियम जरा वेगळं आहे, ते आहे २६/11 च्या हल्ल्याशी संबंधित वस्तुंचं. त्या वास्तुंचं जतन करून ते वस्तुसंग्रहालयाद्वारे मांडण्याचा निर्णय मुंबई पोलिसांनी घेतला आहे. यामध्ये दहशतवाद्यांनी वापरलेल्या रायफली, पिस्तुल, जीपीएस यंत्रणा, नोकिया मोबाईल फोन, सॅटेलाईट फोन, जाकीट, पाण्याची बाटली यासारख्या अनेक गोष्टी आहेत.

या निर्णयाबद्दल खरं तर मुंबई पोलिसांचे अभिनंदनच करायला हवे. कुठल्याही वस्तुंचे वस्तुसंग्रहालय म्हटले की त्यातून इतिहासच जागा होतो. आणि यात तर शहीद पोलिसांचा गणवेषही असणार आहे. शहिदांबद्दल आम्हाला पुरेपूर आदर असल्यामुळेच काही प्रश्न आम्हाला पडले आहेत.

या वस्तुसंग्रहालयात करकरेंचे 'गहाळ' झालेले किंवा केलेले जॅकेटही असणार आहे काय?

जॅकेट खरेदीच्या संदर्भातील महत्त्वाच्या फायलीही या वस्तुसंग्रहालयात असणार आहेत का? ( या फायलीतील कागदपत्रांना नक्कीच दस्तावेजांचे स्वरुप येईल म्हणून विचारावेसे वाटले )

जॅकेट खरेदीच्या वेळची इतर कंपन्यांची टेंडर्सही असणार आहेत का?

विनिता कामटे यांनी टेलिकॉम कंपन्यातून मिळालेल्या ज्या माहितीच्या आधारावर मुंबई पोलिसांमधील काही महत्त्वाच्या व्यक्तींवर आरोप केले ते खोडून काढण्यासाठीही काही दस्तावेज ठेवले जाणार आहेत का?

खरं तर हे वस्तुसंग्रहालय हल्ल्यातील पाकिस्तानच्या सहभागाची साक्ष पटवून देण्यासाठी योजण्यात येतंय. पण असा हल्ला होणार याची पूर्वकल्पना मिळूनही गाफील राहिल्याबद्दल जे जबाबदार आहेत, आणि ज्यांनी हल्ल्याच्या खेपेस आघाडीवर राहायचे सोडून परिस्थिती निष्काळजीपणे हाताळली, त्यांची शिल्पही वस्तुसंग्रहालयात उभी केली जाणार आहेत का? असे आम्हाला पडलेले काही प्रश्न आहेत. शेवटी जाता जाता एक आणखी- २६/११ नंतर सतर्क झालेल्या मुंबई पोलिसांना सागरी गस्तीसाठी ज्या नौका दिल्या आहेत, त्यांच्यासाठीही या वस्तुसंग्रहालयात पूर्वनियोजित जागा करून ठेवली आहे काय? ( कारण त्या वापराअभावी सडून जात आहेत असे कुठून कुठून ऐकायला येत आहे म्हणून विचारावेसे वाटले. )

--------

लोकसत्तेच्या शुक्रवार ७ मे या अंकात पान क्रमांक १२ वर एक बातमी आली आहे. ही बातमी आहे महाराष्ट्र मत्स्य व विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अरुण निनावे निलंबित. नोकर भरती घोटाळा प्रकरणात वादग्रस्त ठरल्यामुळे त्यांना राज्यपाल के. शंकरनारायण यांनी तडकाफडकी निलंबित केले. २००७ मध्ये विद्यापीठात २७३ पदांवर उमेदवारांची निवड करताना नियमांचे उल्लंघन करण्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आलाय. २००७ मधील या घोटाळ्याबाबत अवघ्या तीन वर्षात अशी कार्यवाही झाल्याबद्दल खरं तर कोणाचे अभिनंदन करायचे तेच कळत नाही.

गेली सुमारे १० पेक्षाही जास्त वर्षे महाराष्टाच्या कलाशिक्षणातल्या भ्रष्टाचाराबाबत वारंवार लोकसत्तासारख्या वर्तमानपत्रातून बातम्यांची मालिका येतेय. लेखांची मालिका येतेय. खुद्द 'चिन्ह'नेच कलाशिक्षणात होणा-या पदांच्या भरतीबाबत साडेतीनशे पानांचा 'कालाबाजार' हा अंक काढला. त्यात आम्ही पुराव्यानिशी आणि नावानिशी हा भ्रष्टाचार कसा होतो याचे दाखलेच दिले. आणि तरीही शासन ठप्प आहे. खुद्द कलासंचालनालयात कोर्टाचे नियम डावलून कलासंचालक पदावर नागपूरच्या ज्या निवृत्त प्राध्यापकांना आणून बसवलं गेलं, ते कोणाच्या मर्जीने? याबाबत राज्यपाल काही करणार आहेत का? ते इथे लक्ष घालणार आहेत का?

गेल्या सुमारे १०- १२ वर्षात महाराष्ट्रातील कलामहाविद्यालयांची संख्या २०-२५ वरून २००- २५० वर गेली. यातील कित्येक कलामहाविद्यालयात साधी टॉयलेटची सुविधा नाही. यापैकी काही कलामहाविद्यालयं गुरांच्या गोठ्यात, म्हशीच्या तबेल्यात. एखाद्याच्या दुकानाच्या गाळ्यात, इतकंच काय एक कलामहाविद्यालय तर एका वकिलाच्या ऑफिसमध्येच भरते. ( वकिलाचा क्लायंट आला की वर्गाला सुट्टी मिळते ) हे कमी म्हणून की काय त्याला कलासंचालनालयाने परीक्षाकेंद्राचाही दर्जा दिला आहे. अशाप्रकारे कलाविद्यालयांना मान्यता देणा-यांवर काहीच कारवाई कशी होत नाही, की यामागे बरेच मोठे हात अडकलेले आहेत?

मत्स्य व विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरुंवर कारवाई करणारे राज्यपाल, महाराष्ट्रातल्या कलाशिक्षणावरच जाळं टाकणा-यांविरोधात कारवाई करतील काय?

टीकेविना- 'लोकराज्य'चा एप्रिल-मे चा अंक खासच आहे. महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाबद्द्लच्या या विशेषांकाने गेल्या ५० वर्षातील मराठी रंगभूमी, मराठी चित्रपट, साहित्यिकांचे योगदान, वृत्तपत्रांची कामगिरी, शाहिरांची कर्तबगारी इतकंच काय सहकार चळवळ, पर्यटन, झालंच तर क्रीडा परंपरा यावर पानच्या पानं खरडली आहेत, पण संपादकीय मंडळाला चुकुनही गेल्या ५० वर्षातल्या महाराष्ट्रीय चित्रकारांची दखल घेणे औचित्याचे वाटले नसावे. ज्या चित्रकार मंडळींनी जगाच्या नकाशावर भारतीय चित्रांना लक्ष आणि कोटींचे आकडे दाखवून दिले त्या गायतोंडे, बरवे, कोलते हे मराठी कलावंत संपादकीय मंडळाला महाऱाष्ट्राचे वाटले नसतील. सुनील गावडे नावाच्या ज्या मराठी कलावंताचे स्कल्प्चर व्हेनिस बिएनालेसाठी निवडले गेले ( १०६ वर्षांच्या व्हेनिस बिएनालेच्या परंपरेत निवडला गेलेला तो एकमेव मराठी आर्टिस्ट ) तो सुनील गावडेही संपादकीय मंडळाला महाराष्ट्राचा वाटला नसावा. किंवा त्याचे शिल्प निवडले गेले हे संपादकीय मंडळाला महाराष्ट्रासाठीचे योगदान वाटले नसावे. खुद्द राज्य सरकारतर्फे चालवण्यात येणारे हे मासिक म्हणजे राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणात चित्रकलेचे-शिल्पकलेचे काय स्थान आहे याचा ढळढळीत पुरावाच आहे.