तर बंगल्याला आग लागली असती...

फोटो: शैलेश जाधव

महाराष्ट्राच्या कलाशिक्षणातील गोंधळाविरोधात 'चिन्ह' सातत्याने आपल्या ब्लॉगद्वारे आवाज उठवत आहे. चिन्हच्या ब्लॉगवर 'आयत्या बंगल्यावर नागोबा' ही लेखमालिका प्रकाशित झाली आणि जेजे स्कूल ऑफ आर्टचा परिसर, चित्रकलावर्तुळ आणि मंत्रालयात एकच खळबळ उडाली. या लेखामालिकेतील पहिला लेख प्रसिद्ध होताच म.टा.च्या वेबसाईटने त्याची तत्काळ दखल घेतली आणि चिन्हच्या ब्लॉगचा हवाला देऊन लागलीच ठळक वृत्त दिले. त्यानंतर दै. प्रहार आणि दै.लोकसत्तानेही अनुक्रमे २७ मे आणि २९ मे च्या अंकात चिन्हच्या लेखांचे शैक्षणिक महत्त्व जाणून घेऊन विशेष दखल घेतली. त्याबद्दल प्रथम त्यांचे आभार. दै. लोकसत्ताने बातमी देताना जरी 'चिन्ह'च्या ब्लॉगचा उल्लेख टाळला असला तरी त्यांचेही आभार कारण या वृत्तपत्रांनी तसेच म.टा.च्या वेबसाईटने बंगल्याविषयीचे वृत्त उचलून धरल्यानेच लाखो वाचकांपर्यंत ते जाऊ शकले आणि तंत्रशिक्षण खात्यावर दबाव आला. त्यामुळेच प्रभारी कलासंचालक श्री वागदे यांना सरकार कारवाई करणार असल्याचे तोंडदेखले का होईना जाहीर करावे लागले. त्यामुळेच हेमंत नागदिवे आणि श्रीशैल शिंत्रे यांच्या दुकलीला तो बंगला सोडावा लागला.

दिनांक २८ रोजी उभयता टेम्पोत सामान घालून चालते झाले. श्री शिंत्रे गाडी मात्र घेऊन गेले नाहीत. इस्टेट मॅनेजर श्री झोंबाडे यांनी बहुधा त्यांना ती तिथे ठेवण्यासाठी परवानगी दिली असावी. ही परवानगी झोंबाडेसायबांनी कुठल्या शासननिर्णयानुसार दिली हे वागदेसाहेब जाहीर करू शकतील काय? कारण अशा प्रकरणात झोंबाडेसायेब नेहमी काहीच बोलत नाहीत.

नागदिवे, शिंत्रे या दुकलीने गेली दीड वर्षं हा बंगला अगदी पुरेपूर उपभोगला. त्यांनीच नव्हे तर त्यांच्या आप्तमित्रांनीही बंगल्यात बराच काळ मुक्काम ठोकला होता. पण स्कूल ऑफ आर्टच्या आवारातील अनेक कर्मचारी, शिक्षकांकडून असे सांगितले जाते की या बंगल्याचा ताबा घेताच श्री नागदिवे यांनी बंगल्यातील विजेचे कनेक्शन अनधिकृतपणे घेतले होते. काहीजण म्हणतात बंगल्याच्या परिसरातील विजेच्या खांबांमधून आकडा टाकून त्यांनी कनेक्शन घेतले. तर काहीजण म्हणतात बंगल्याच्या पंपहाऊसमधून. तर काहीजण म्हणतात त्यांनी ते कनेक्शन थ्री फेज कनेक्शनमधून घेतले होते. यातली कुठलीही गोष्ट श्री नागदिवे यांनी केली असेल तर ते कृत्य अनधिकृतच ठरते. या क्षेत्रातील जाणकारांना विचारले असता, हे सर्वच मार्ग सुरक्षिततेच्या दृष्टीने भयंकर असल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेषतः थ्री फेज कनेक्शनमधून अनधिकृत कनेक्शन काढले असल्यास शॉर्ट सर्कीट होऊन एका क्षणात आग लागून बंगला आगीत भस्मसात होऊ शकला असता. साडे तीन हजार फुटाच्या दीडशे वर्ष जुन्या हेरिटेजचा 'अ' दर्जा लाभलेल्या बंगल्याबाबत इतका निष्काळजीपणा, इतकी बेपर्वाई दाखवल्याबद्दल श्री नागदिवे आणि उपकलासंचालक इस्टेट मॅनेजर श्री रो.ज.झोंबाडे यांच्यावर शासनाने अत्यंत कडक कारवाई करणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने या बंगल्याला जर आग लागली असती तर महाराष्ट्राचेच नव्हे तर सा-या देशाचे किती मोठे सांस्कृतिक नुकसान झाले असते हे समजण्याची पात्रता श्री नागदिवे आणि श्री झोंबाडे यांच्यात नाही हे तर उघडे सत्य आहे. पण तंत्रशिक्षण खात्याचा कारभार पाहणा-या सहारियांनाही हे कळू नये याचे आश्चर्य वाटते.

डीन म्हणून कारभार हाती घेणा-या व्यक्तीला हा बंगला ताब्यात घेताच बंगल्यातील विजेसाठी बेस्टच्या कार्यालयात रुपये एक हजार रोख अनामत भरून विजेचा मीटर आपल्या नावे चालू करून घ्यावा लागतो आणि बंगल्यातील वास्तव्य संपताच अर्ज करून बेस्टच्या कार्यालयाला तसे कळवावे लागते. मगच तेथे भरलेली अनामत रक्कम बेस्ट परत करते. अशी माहिती या बंगल्यात १० वर्षांपेक्षा जास्त वास्तव्य केलेल्या प्रा.मं.गो.राजाध्यक्ष यांनी दिली. असे जर असेल, तर या नियमाचे पालन श्री नागदिवे यांनी केलं होतं का? त्यांनी तो मीटर आपल्या नावावर करून घेतला होता का? या प्रश्नाची उत्तरं त्यांना बंगला प्रदान करणा-या अधिका-यांनी द्यायलाच हवीत.

मुंबई वगळता संपूर्ण राज्यात ८ ते १२ तासाचे भारनियमन असताना महाराष्ट्र शासनाचा एक माजी अधिकारी राजरोसपणे अनधिकृतपणे वीज चोरतो, ती ही एक-दोन दिवस नव्हे तर तब्बल दीड वर्षे ही अत्यंत शरमेची आणि लाजीरवाणी गोष्ट आहे. गेल्या दीड वर्षात या बंगल्यात फ्रीज, वॉशिंगमशीन, गिझर यासारखी अमाप वीज खाणारी आधुनिक उपकरणं वापरण्यात येत होती. आणि त्याद्वारे हजारो रुपयांची वीज चक्क चोरली गेली असल्यास; सर्वसामान्य नागरिकाने महिना-दोन महिना बील न भरल्यास वीजजोडणी तोडणारे बेस्ट प्रशासन आता जे जे स्कूल ऑफ आर्टवर कोणती कारवाई करते ते पाहावयास आम्ही उत्सुक आहोत.

आगीचा विषय आलाय म्हणून आणखी एक महाभयंकर किस्सा सांगितल्याशिवाय रहावत नाही. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातल्या एका माजी गृहमंत्र्याचा खाजगी सचिव या बंगल्यात आपल्या कन्येसमवेत सुमारे तीन ते चार महिने रहात होता. ( हा इसम जेजेच्या त्या निसर्गरम्य परिसरात दिवसाढवळ्या चक्क टॉवेल गुंडाळून हिंडत असे. ) एकदा याने गॅसवर काहीतरी तापवायला ठेवले ( बहुधा सावजी मटण असावे ) आणि हा विसरूनही गेला. सुमारे चार ते पाच तास गॅस चालू होता. जमशेटजीभाईंची पुण्याई मोठी म्हणून त्या दिवशी स्फोट झाला नाही. अन्यथा दीडशे वर्षाचा हा संपूर्णपणे लाकडाचा असा हा जुना बंगला कागदासारखा आगीत भस्मसात झाला असता.

हे सारं लिहिताना संताप अनावर होतो. पण कलासंचालनालय आणि तंत्रशिक्षण खात्यातल्या निर्लज्ज अधिका-यांना याचं काहीही वाटत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. हा सर्व प्रकार पाहून शासनाला अनेक प्रश्न विचारावेसे वाटतात.

प्रश्न १ हेमंत नागदिवे यांना बंगल्यात राहायची परवानगी कोणी दिली?

प्रश्न २ श्रीशैल शिंत्रे यांना बंगल्यात राहायची परवानगी कोणी दिली?

प्रश्न ३ माजी गृहमंत्र्यांच्या खाजगी सचिवांना आणि त्यांच्या कन्येला बंगल्यात राहायची परवानगी कोणी दिली? गृहमंत्र्यांनी की तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनी की तंत्रशिक्षण सचिवांनी?

प्रश्न ४ हा बंगला म्युझियमसाठी जिंदाल फौंडेशनला देण्याचा शासननिर्णय झाला असताना तसेच जिंदाल फौंडेशनच्या तज्ज्ञांनी हा बंगला फार फार तर जून २०१० पर्यंतच तग धरू शकेल असा अहवाल दिला असतानाही या बंगल्यात राहण्याची परवानगी नागदिवेंना दिलीच कशी गेली?

प्रश्न ५ वर उल्लेखलेल्या सर्वांकडून सरकारने किती शुल्क आकारले?

प्रश्न ६ आकारले नसल्यास ते न आकारण्याचा निर्णय कोणी घेतला होता?

प्रश्न ७ श्री नागदिवे आणि श्री शिंत्रे यांच्या वेतनातून निदान एचआरए तरी कापला गेला आहे का? श्री नागदिवे यांचा ११ महिन्याचा एचआरए कापला जात होता असे सांगितले जाते. पण मग ३१ जानेवारी २०१० ते २८ मे २०१० या काळातील शुल्काचे काय? ते आकारले नसल्यास झोंबाडेसायबांनी ते का आकारले नाही ? याचा जाब प्रभारी कलासंचालक श्री वागदे आता त्यांना विचारणार आहेत का?

प्रश्न ८ श्री नागदिवे यांची मुदत संपल्यानंतर श्री शिंत्रे यांना तिथे एकटं राहण्याची परवानगी कोणी दिली?

प्रश्न ९ डीनच्या बंगल्यात राहणा-या व्यक्तीला बेस्टकडे अर्ज करून १ हजार रुपये भरून मीटर बसवून घ्यावा लागतो. नागदिवे यांनी या नियमाचे पालन केले होते का?

प्रश्न १० नागदिवे आणि कंपूच्या वर उल्लेखलेल्या कर्तृत्वामुळे जर दुर्दैवाने बंगल्याला आग लागली असती तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार होतं ? सरकार? का मुख्यमंत्री ? का तंत्रशिक्षण मंत्री? का माजी तंत्रशिक्षण सचिव सहारिया? का सर्व आदेश 'महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने' निघतात. म्हणून दस्तुरखुद्द राज्यपाल?

संदर्भ- शासन निर्णय क्रमांक सीबीई-१८९३/ प्र.क्र.३८/९३/ तेरा

दिनांक १५ फेब्रुवारी १९९५ च्या शासननिर्णयानुसार ( नियम क्रमांक ७ ) शासकीय निवासस्थानात राहणा-या व्यक्तीची करारपद्धतीने नेमणूक केल्यास व करार कालावधीत तो अधिकारी शासकीय निवासस्थानात राहत असल्यास त्याच्याकडून नियमानुसार अनुज्ञप्ती शुल्क वसूल करण्यात येईल.

प्रश्न ११ या नियमानुसार श्री नागदिवे, श्री शिंत्रे यांनी किती शुल्क सरकारी तिजोरीत जमा केले आहे हे आता तरी सरकार जाहीर करणार आहे का?

प्रश्न १२ एखाद्या सरकारी अधिका-याने किंवा कर्मचा-याने दिलेल्या मुदतीत सरकारी निवासस्थान न सोडल्यास त्याला तीन महिन्याची मुदत देण्यात येते. तरीही त्याने जागा न सोडल्यास नंतरच्या कालावधीत कमर्शियल शुल्क आकारले जाते. साडेतीन हजार स्क्वेअर फुटाच्या या बंगल्याचं बाजारभावाप्रमाणे द्यावयाचं शुल्क महिन्याला लाखो रुपयाच्या वर जातं. हे शुल्क श्री नागदिवे आणि श्री शिंत्रे यांच्याकडून सरकारने वसूल केलं आहे का? नसल्यास इस्टेट मॅनेजर श्री रो.ज.झोंबाडे यांच्यावर सरकार आता तरी कारवाई करणार आहे का?