सांस्कृतिक धोरण नको पण उच्चशिक्षण विभाग आवरा!

हा ठेवा ज्यांना सांभाळता आला नाही ते संस्कृती काय सांभाळणार?

आजच्या सर्वच वृत्तपत्रात राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याची बातमी आहे. आता लवकरच हे धोरण म्हणे जाहीर केलं जाणार आहे. उत्तम, ५० वर्षांनंतर का होईना राज्याला सांस्कृतिक धोरण नसल्याची राज्यकर्त्यांना जाणीव झाली आणि आता राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातच हे धोरण जाहीर केलं जाणार आहे. हे एक बरेच झाले. हे धोरण जेव्हा जाहीर होईल तेव्हा त्याचा जाहीर समाचार याच ठिकाणी घेतला जाईलच. पण आजच्या बातमीत शेवटी एक भयंकर वाक्य आहे. ( पहा- आजचा 'सकाळ' पान ११ ) '' सांस्कृतिक धोरणाची ही जबाबदारी म्हणे उच्चशिक्षण विभागाकडे रहाणार आहे.'' म्हणजे संपलंच की. गेल्या दोन दशकात राज्याच्या उच्चशिक्षणाचं संपूर्णतः वाटोळं केलेल्या उच्चशिक्षण विभागाकडेच जर सांस्कृतिक धोरण राबवण्याची जबाबदारी सोपवायची होती तर एवढा वेळ घालवून एवढा खर्च करून सरकारने काय मिळवले? सांस्कृतिक धोरण राबवण्याची या खात्याची लायकी तरी आहे काय? त्या खात्यातल्या बहुसंख्यांना 'संस्कृत, संस्कृती, सांस्कृतिक' या शब्दांचा अर्थ तरी कळतो काय? अर्थ जाऊ द्या निदान हे मराठी शब्द मराठीतून तरी धडपणे लिहिता तरी येतील काय? सिनेमागृहाबाहेर सफारी घालून 'दो का चार, दो का चार' म्हणत तिकिटांचा काळाबाजार करणा-यांसारखे दिसणारे या खात्यातले बहुसंख्य लोक महाराष्ट्राचं सांस्कृतिक धोरण राबवणार असतील तर त्यापेक्षा महाराष्ट्राला सांस्कृतिक धोरण नव्हतं तेच बरं होतं असं म्हणावं लागेल. या असल्या विभागाच्या हाती सरकार दरवर्षी १०० कोटी घालणार असेल तर महाराष्ट्राची जी काही उरलीसुरली 'संस्कृती' आहे तिची पण वाट लागली म्हणून समजा. की गेल्या दोन दशकात महाराष्ट्राच्या उच्चशिक्षणाची संपूर्णतः धूळधाण लावल्याबद्दल दरवर्षी १०० कोटींचा हा नजराणा सरकारने या विभागाला पेश केला आहे म्हणून समजायचं.

याच विभागाच्या अंतर्गत आमचं जेजे स्कूल ऑफ आर्ट येतं. याच विभागाच्या अखत्यारीत आमचं कलासंचालनालय येतं. याच विभागाच्या हाती उच्च कलाशिक्षणाची सूत्र आहेत. पण या सा-यांचाच संपूर्ण सत्यानाशच या विभागाने केला आहे. का जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, कलासंचालनालय किंवा कलाशिक्षण या गोष्टी 'सांस्कृतिक' धोरणात बसत नाहीत असं सरकारचं मत आहे असं समजायचं. या खात्याला लाभलेल्या एकेका सचिवाने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट आणि कलासंचालनालय यांच्या संदर्भात निर्णय घेताना जे काही अकलेचे दिवे पाजळले आहेत त्यांची नुसती आठवण जरी झाली तरी संताप अनावर होतो.

एका सचिवाने तर आपल्या जातीची माणसं मोक्याच्या जागी आणून ठेवण्यासाठी कलासंचालनालयाचा वापर आयडियल मॉडेल म्हणून केला. त्याची भूमिका सामाजिकदृष्ट्या ( कदाचित ) योग्य असेलही पण त्याच्या नंतर आलेल्यांनी मात्र आपल्या जातीच्या माणसांनाही लुबाडून कलासंचालनालयाच्या मोक्याच्या जागी अक्षरशः गाढवं आणून बांधली.

एका सचिवाला तर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट देवनारला कत्तल खान्याजवळ हलवायचं होतं आणि जेजे स्कूलची दीडशे वर्षांची जुनी इमारत दिल्लीच्या एका उद्योजिकेला फॅशन म्युझियमसाठी फुंकून टाकायची होती.

एका सचिवाला तर जेजेच्या कॅम्पसमध्ये आय.ए.एस. अधिका-यांसाठी निवासी टॉवर उभारायची घाई झाली होती. तर आणखी एका सचिवाला तिथं सरकारी कार्यालय आणून बसवायची घाई लागली होती.

आणि विद्यमान सचिवांनी तर हे सारं फुंकून टाकायला सुरुवात केलीय. सचिवांची ही थेरं असतील तर या खात्याच्या मंत्र्यांनी ही जागा मिळवण्यासाठी काय काय चाळे केले असतील याची नुसती कल्पनाही न केलेली बरी.

जमशेटजीभाई आणि जेजे स्कूल ऑफ आर्ट ज्यांनी ज्यांनी उभं केलं त्या प्रामाणिक शिक्षकांच्या पुण्याईमुळे आणि 'दै.लोकसत्ता' आणि काही प्रमाणात 'महाराष्ट्र टाईम्स' या वृत्तपत्रांनी वेळोवेळी उठवलेल्या आवाजामुळे या दोन्ही संस्था तिथे आजवर टिकून राहिल्या आहेत. अन्यथा उच्चशिक्षण विभागाने येथे काय केले असते याची कल्पनाही करवत नाही इतकं हे सारं भयानक आहे.

या अशा उच्चशिक्षण विभागाकडे सांस्कृतिक धोरण राबवण्यासाठी दरवर्षी १०० कोटी देणार? मग हे म्हणजे चोराच्या हाती जमादार खात्याच्या किल्ल्या देण्यासारखंच झालं. महाराष्ट्राच्या कलेविषयी, महाराष्ट्राच्या संस्कृतीविषयी ज्यांना ज्यांना काळजी आहे अशांनी पुढे येऊन सरकारचा हा प्रयत्न हाणून पाडलाच पाहिजे. अन्यथा २०६० साली महाराष्ट्राला १०० वर्षे पूर्ण होतील, तेव्हा हर्षवर्धन पाटलांचे नातू मंत्रिपदावरून भाषण देताना फर्ड्या इंग्रजीतून मधे मधे मराठी शब्द टाकत म्हणतील- You have seen this picture because of the every person in my family devoted himself. My grandfather, तुम्हा सर्वांचे लाडके हर्षवर्धनराव पाटील had seen this dream in 2009. त्यांनी पहिल्यांदा एक कमिटी बसवली. पण नंतरच्या सहा महिन्यात त्यांची दुस-या खात्यात बदली झाल्यानं they didnt get 'power's. आणि त्यांना या कामी काहीही करता आलं नाही. पण actually he was the first who had seen such kind of dream.

असो, त्यांनी केलेल्या आगाऊ घोषणेमुळे आणि नंतर लगेचच सुवर्ण महोत्सवी वर्ष असल्यामुळे नाईलाजास्तव का होईना मुख्यमंत्री साहेबांना धोरणाचा मसुदा जाहीर करावाच लागला. पण उच्चशिक्षण विभागाकडे या धोरणाची परिपूर्ती करण्यासाठीचा निर्णय घेतला गेल्याने दरवर्षी १०० कोटी या प्रमाणे खर्च केला गेला. पण गेल्या १०० वर्षात धोरण राबवण्याच्या संदर्भात झालेल्या आमच्या काही चुकांमुळे महाराष्ट्राला थोडीफारच संस्कृती लाभली. सबब, आमचे आजोबा महनीय हर्षवर्धनराव पाटील यांचं स्वप्न साकार करण्यासाठी आम्ही शतकमहोत्सवी वर्षात समिती नेमत आहोत होssssssssssss

अरे वाजवा रे वाजवा....ढँग्यटकक्, ढँग्यटकक्, ढँग्यटकक्

सतीश नाईक

संपादकः 'चिन्ह'