उरकलेलं राज्य कलाप्रदर्शन
भाग ३
५०० रूपये कुठं जाणार होते?
राज्य कलाप्रदर्शनाच्या उद्घाटनाच्या भाषणात तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनी बर्याच टोप्या उडवल्या आहेत. ते म्हणतात, “महाराष्ट्राने आजवर महनीय कलाकार दिले आहेत.(म्हणजे कोण हो? जरा चार नावं सांगता. तुमचे प्रभारी कलासंचालक काही सांगू शकत नाहीत, निदान तुम्ही तरी सांगता का?) कलाकारांची परंपरा नव्या पिढीने जपायला हवी.(म्हणजे नेमकं काय हो? कलाकारांची नवी पिढी यंदा २७ टक्क्यांवर आली आहे. आणखी चार – दोन वर्षांत तुमच्या पक्षाच्या अफाट कर्तृत्त्वामुळे ती शून्यावर येईल. तेव्हा तुमची ती तथाकथित कलाकारांची परंपरा जपायला उरणार कोण?) काय तर म्हणे “कलाकारांनी आपल्या अडचणींची माहिती कलासंचालकांना द्यावी, सूचना कराव्यात; या सूचनांचे आम्ही स्वागतच करू.” गेली सहा – सात वर्षं वृत्तपत्र, कलासंचालनालय आणि तंत्रशिक्षण खातं यांच्या नावानं शंख करतंय. त्या शंखांचे प्रतिध्वनी अद्याप आपल्या खात्याच्या कानात उमटले नाहीत का? ‘चिन्ह’नं तर तंत्रशिक्षण खात्यानं कलाशिक्षण क्षेत्रात केलेल्या भ्रष्टाचाराची वस्त्र वेशीवर टांगणारा ३५० पानांचा अंक प्रसिध्द केला होता. त्यातही बर्याच सूचना होत्या, काय दिवे पाजळले तुमच्या अधिकार्यांनी त्याबाबतीत?
एक साधं राज्य कलाप्रदर्शन ज्यांना धडपणे भरवता येत नाही, त्यांनी ह्या भलत्या वल्गना कराव्यात? प्रदर्शनाचा पसारा जहांगीर आर्ट गॅलरीतून जे जे स्कूल ऑफ आर्टमध्ये आणि जेजेमधून पुन्हा जहांगीर आर्ट गॅलरीमध्ये आणून या मानाच्या प्रदर्शनाला कोणी नाट लावला? हजारो कलावंत महाराष्ट्रात असताना जहांगीर आर्ट गॅलरीच्या भिंती भरण्याएवढ्यासुद्धा प्रवेशिका या प्रदर्शनाला आता येत नाहीत याला कोण जवाबदार? प्रवेशिका शुल्क ५०० रूपये करण्याची कल्पना कुणाच्या सुपीक टाळक्यातून उगवली? हा निर्णय ज्यानी घेतला तो नालायक अधिकारी कोण? कलाकारांच्या प्रवेशिकांतून आलेले हे ५०० रूपये पीएलए फंडात टाकून ते नंतर लंपास (जसे गेल्या वर्षा दोन वर्षांत सरकारकडून विद्यार्थ्यांसाठी कलासंचालनालयात आलेले कोट्यवधी रूपये लंपास केले गेले तसे) करायचा कट कोणी रचला होता? जिथं लाखो रूपयांची पारितोषिकं दिली जातात अशा भारतातल्या कुठल्याही खाजगी अथवा सरकारी प्रदर्शनात इतकं जबरी प्रवेशिका शुल्क आकारलं जात नाही. असं असताना राज्य कलाप्रदर्शनात ते आकारायचा निर्णय घेवून महाराष्ट्र सरकारची नाचक्की करायला लावणार्या त्या अधिकार्यावर काही कारवाई करणार की नाही? की, “अध्यादेश मागे घेत आहोत” असं नुसतं जाहीर करून मोकळे होणार?
काय तर म्हणे “परदेशाप्रमाणे राज्यात कलाविषयक स्पर्धा भरवण्यासाठी एक योजना असावी. सातत्याने या स्पर्धा घेवून कलाकारांच्या कलाकृतींची विक्री होण्यासाठी वातावरण घडवण्यात यावे यासाठीही राज्यशासन प्रयत्न करेल.” हे वाचल्यावर हसावं का रडावं कळत नाही. ज्या राज्य शासनाला एक साधं राज्य कलाप्रदर्शन धडपणानं भरवता येत नाही, ते जहांगीरमध्ये भरवावं की जेजेमध्ये याविषयी निर्णय घेता येत नाही, ज्या प्रदर्शनाच्या उद्घाटन सोहळ्याला त्याच खात्याच्या मंत्र्यांना आणि अधिकार्यांना यावयास वेळ देता येत नाही, त्यांनी परदेशाप्रमाणे कलाविषयक स्पर्धा भरवण्याच्या वल्गना कराव्या हे म्हणजे फारच झालं!
राज्य सरकारतर्फे आयोजित केले जाणारे मराठी चित्रपट महोत्सव, नाट्यमहोत्सव, संगीत महोत्सव, साहित्य पुरस्कार यांसाठी दरवर्षी कोट्यवधी रूपये खर्च केले जातात. अगदी नाट्यमहोत्सवाचं उदाहरण द्यायचं झालं तर महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात नाट्यमहोत्सव आयोजित केला जातो. या महोत्सवात जिल्ह्यातल्या सर्वच नाट्यसंस्था सहभागी होतात. इतकंच नव्हे तर बेळगाव, हैद्राबाद, इंदौर, भोपाळ, बडोदा या ठिकाणच्या संस्थाही या महोत्सवात सहभागी होतात. जिल्ह्याच्या ठिकाणी प्रतिवर्षी दहा – वीस संस्था तरी सहभागी होतात. या सर्व संस्थांच्या नाट्यप्रयोगांचा खर्च सांस्कृतिक कार्य संचालनालय उचलतं. इतकंच नव्हे तर जिल्ह्याच्या ठिकाणी विजेत्या ठरलेल्या पहिल्या दोन नाटकांना मुंबईतल्या अंतिम फेरीत प्रयोग सादर करता येतो. तोही त्या संस्थेच्या खर्चानं नव्हे तर सरकारच्या खर्चानं. मग ते नाटक दोन पात्राचं असो नाहीतर ‘घाशीराम कोतवाल’सारखं ५० – ७५ पात्रांचं, सर्वांचाच खर्च अगदी प्रवास खर्चसुद्धा सांस्कृतिक कार्य संचालनालय करतं आणि इकडे हे कलासंचालनालयातले नतद्रष्ट आणि भ्रष्ट अधिकारी जेमेतेम दोन अडीच लाखांची बक्षीसं द्यायला काचकूच करतात. सरकारचा खर्च कमी व्हावा म्हणून प्रदर्शनाच्या जेजे ते जहांगीर अशा वार्या घडवीत बसतात. यंदा तर त्यांनी कहरच केला. कलावंतांवर ५०० रूपयांचा जिझिया करच लादला. कलावंतांनी आवाज उठवल्यावर तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनी तो अध्यादेश मागे घेण्याची घोषणा केली. पण ज्यांनी हे सारं घडवून त्यांच्यावर आता तरी काही कारवाई करणार की नाही? हे पैसे कुठे जाणार होते याची आता तरी चौकशी करणार काय?
या मजकूराच्या लेखकाला सलग दोन वर्षं राज्य पुरस्कार मिळाला होता. हे आपलं सहज जाता जाता.
No comments:
Post a Comment